8th Pay Commission Big Change: 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तें यानी कि टर्म्स आफ रेफरेंस (TOR) के अंतिम रूप दिए जाने के बारे में अभी तक कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है अब सभी कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा और उनके टर्म्स आफ रेफरेंस पर टिकी हुई हैं।

जानकारी के लिए बता दें जब से केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में नए पे कमिशन की घोषणा की है तब से लेकर संभावित ट्रीटमेंट फैक्टर के बारे में मीडिया सोशल मीडिया और कर्मचारियों के बीच बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं जो कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी की मात्रा तय करने वाला है क्योंकि कर्मचारियों के संभावित वेतन और पेंशन के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है इसलिए आज आपको 8वें वेतन आयोग के तहत भत्तों के संभावित बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

8वें वेतन आयोग में प्रमुख भत्तों के पुनर्गठन का प्रस्ताव

स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति ने संकेत दिया है कि पिछले आयोग की तरह ही आठवां वेतन आयोग न केवल वेतन बल्कि प्रमुख भत्तों के पुनर्गठन का प्रस्ताव जारी करेगा यह बैठक इस साल मार्च में आयोजित की गई थी मुख्य भत्तों में बड़े बदलाव किए जाने की तैयारी की जा रही है जिसमें हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल एलाउंस के साथ-साथ मेडिकल अलाउंस जैसे प्रमुख भत्ते शामिल किए गए हैं।

फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़कर होगा ₹3000

जानकारी के लिए बता दें इस बैठक में पेंशन भोगियों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है बता दें मौजूदा ₹1000 फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है अब इसे बढ़ाकर ₹3000 प्रति महीना करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

यह बढ़ोतरी क्यों जरूरी है

वर्तमान में मिल रही ₹1000 की राशि आज की महंगाई में काफी कम है बढ़ते हुए खर्च के मुकाबले काफी अपर्याप्त मानी जा रही है कई पेंशन भोगियों ने सरकार से इसे बढ़ाने की पहले से ही अपील की है।

आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा

बता दें यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है क्योंकि 8वें वेतन आयोग की टर्म्स आफ रेफरेंस में शामिल करने की सिफारिश की गई है इसका सीधा सा मतलब है कि यह सिर्फ सुझाव नहीं रहेगा बल्कि इसे आधिकारिक समीक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर में होगी बढ़ोतरी

पिछले आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था जिससे न्यूनतम वेतन 18000 रुपए निर्धारित हुआ था अब खबरें मिल रही हैं कि सरकार इस 2.5 से बढ़कर 3.2 करने पर विचार कर रही है अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन ₹26000 से ₹27000 तक जा सकता है और पेंशन मौजूद ₹9000 से बढ़कर करीब ₹25000 तक जा सकती है हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।