8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिल सकता है उनके एक महंगाई भत्ते में तीन गुना तक बढ़ोतरी करने पर विचार किया जा रहा है इस बढ़ोतरी की नींव SCVOA की 34 की मीटिंग में पड़ी है जो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह अध्यक्षता में आयोजित की गई थी मीटिंग में आठवां वेतन आयोग को लेकर कई एवं मुद्दों पर चर्चा की गई है।
कर्मचारियों ने उठाया फिक्स मेडिकल अलाउंस का बड़ा मुद्दा
जानकारी के लिए बता दे मीटिंग के दौरान कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के समक्ष बड़ा मुद्दा उठाया जिसमें पेंशनरों के फिक्स मेडिकल अलाउंस का मुद्दा भी शामिल था उन्हें बताया गया कि हेल्थ केयर कॉस्ट में लगातार तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है और भत्ते के रूप में जो रकम प्राप्त हो रही है वह बहुत ही काम है और बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है इसके बाद यह निर्धारित किया गया की 8वें वेतन आयोग की सिफारिश में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल किया जाए मीटिंग में फिक्स मेडिकल अलाउंस को मौजूदा ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 प्रति महीना करने का प्रस्ताव मीटिंग में किया गया है।
क्या है कर्मचारियों को मिलने वाला फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस
संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आर के वर्मा ने कर्मचारियों को मिलने वाले फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी की मांग की है बता दें यह एक प्रकार का मासिक पत्ता है जो उन पेंशन रोगियों को दिया जाता है जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से नियमित इलाज नहीं करने और उनके बदले खुद मेडिकल खर्च उठाते हैं उन कर्मचारियों को यह फिफ्थ मेडिकल अलाउंस दिया जाता है बता दें यह रकम उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है वर्तमान में यह अलाउंस ₹1000 प्रति महीना दिया जाता है 2014 में आखरी बार इसमें संशोधन किया गया था तब से लेकर आज तक स्वास्थ्य सेवाओं दवाइयां और डॉक्टरों की फीस में काफी अधिक वृद्धि हो चुकी है लेकिन इस अलाउंस में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है।
संसद की स्थाई समिति ने की फिक्सड मेडिकल अलाउंस की सिफारिश
बता दें SCOVA की बैठक में पेंशन भोगियों से संबंधित कई सुविधाओं पर चर्चा की गई है इस दौरान संसद की स्थाई समिति की सिफारिश का हवाला भी दिया गया इस समिति ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को तीन गुना बढ़ोतरी की सिफर से की हैं इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है इसके बाद अब आठवीं वेतन आयोग के टी ओ आर में इसको शामिल किया जा सकता है जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलने वाला है।