Rinku Singh BSA News: देश के जाने-माने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रिंकू सिंह के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने की राह में बड़ी अड़चन आ गई है जिसे दूर करना आसान नहीं है बल्कि काफी कठिन कार्य है बेसिक शिक्षा नियमावली की शर्तों के अनुसार रिंकू सिंह अब बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं बन पाएंगे।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं बन सकेंगे क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी नियमावली उनकी प्रस्तावित नौकरी की राह में सबसे बड़ी अड़चन बन गई है बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियमावली के अनुसार इस पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।
Rinku Singh BSA News Today
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की शिक्षा की बात की जाए तो वे केवल कक्षा 9 पास है जबकि भी ऐसे की नियमावली के अनुसार इस पद के लिए उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है जबकि क्रिकेटर ने अभी तक हाई स्कूल पास भी नहीं किया है शैक्षिक अहर्ता पूरी करने के लिए 7 वर्षों की शिथिलता का प्रावधान है जो कि रिंकू सिंह के बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए बड़ी अड़चन है जिसको दूर कर पाना आसान नहीं होगा।
क्या है नियमावली का नियम
बता दें किसी भी खिलाड़ी को खेलकोटे से नियुक्त करने के लिए उसे पद की नियमावली की शैक्षणिक अहर्ता को पूरा करना अनिवार्य होता है लेकिन इनको शैक्षणिक सहायता पूरी करने के लिए टाइम दिया जाता है हालांकि नियमावली के अनुसार शैक्षिक अहर्ता पूरी करने के लिए 7 सालों का समय देने का प्रावधान है जिसका लाभ लेने के लिए रिंकू सिंह इस पद के लिए जरूरी शैक्षणिक अहर्ता पूरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वर्तमान समय में हिसाब से गणना की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए उन्हें कम से कम 8 साल लगेंगे जो की नियमावली की शिथिलता वाली अवधि से अधिक हो जाएगी।
अब BSA नहीं बनेंगे रिंकू सिंह
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रिंकू सिंह के बीएसए बनने पर सेवा दिए जाने की नीति के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जिन 7 खिलाड़ियों को श्रेणी 2 के अधिकारियों के पदों पर नियुक्त करने की संस्तुति की है उनमें क्रिकेटर रिंकू सिंह का नाम प्रमुखता से है लेकिन उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात करने के प्रस्ताव पर विभाग में उच्च स्तर पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है ऐसे में रिंकू सिंह की नियुक्ति वाले विभाग में बदलाव किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।