OLD Pension Scheme Good News: उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली का रास्ता साफ हो गया है काफी लंबे समय से यह शिक्षक पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे जिसको लेकर इन्होंने न्यायालय में एक लंबी लड़ाई लड़ी है हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी जीत मिली है सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की आज का को खारिज करते हुए इन शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना बहाली का रास्ता साफ कर दिया है।
सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नई पेंशन योजना बहस की थी हालांकि इसके बाद कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना का विकल्प भी सरकार लाई थी लेकिन देश भर के सभी कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं क्योंकि पुरानी पेंशन योजना ही एकमात्र ऐसी पेंशन योजना है जो कर्मचारियों को काफी पसंद आ रही है हालांकि देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार पुरानी पेंशन योजना बाहर न करने की बात कह चुकी है।
यूपी के इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना बहाली का रास्ता साफ
बता दें उत्तर प्रदेश के साहित्य प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना का रास्ता साफ हो गया है प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 सितंबर 2000 से पहले नियुक्त लगभग तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना का रास्ता साफ हो गया है जानकारी के लिए बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2016 को भी नियमित हुए शिक्षकों की तरह सेवाओं को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन के साथ ही सभी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया था लेकिन सरकार ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया था और इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया पुरानी पेंशन योजना बहाली का आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति यात्रा दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून को प्रदेश सरकार की यात्रा खारिज कर दी और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है संजय सिंह के मामले में भी प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में 30 दिसंबर 2000 तक शिक्षकों को भी नियमित करने की बात कही गई थी हालांकि इस आदेश के अनदेखी करते हुए अफसर ने 9 नवंबर 2023 को उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया था इसके खिलाफ द के लिए आज का में हाईकोर्ट ने 9 नवंबर 2023 के आदेश को अवैध मानते हुए निरस्त करते हुए नया आदेश पारित किया था।
तदर्थ शिक्षकों को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत
उत्तर प्रदेश के तादाद शिक्षकों को एक और पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला है साथ ही भी नियमित सेवा करने का भी तोहफा मिला है उत्तर प्रदेश सरकार की आज का खारिज करके सर्वोच्च न्यायालय ने इन शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है हालांकि इन शिक्षकों को काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे तदर्थ शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है अब उत्तर प्रदेश के इन सभी तादाद शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा इसके साथ-साथ बता दें सभी शिक्षकों को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ भी मिलेगा क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह सब लाभ देने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बहाल करते हुए पदार्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना सभी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद सदस्य शिक्षकों में खुशी का माहौल है क्योंकि काफी लंबे समय बाद उन्हें यह सफलता मिली है।