आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹18000 मासिक वेतन दिया जाएगा सरकार ने इस नए वेतनमान के कार्यान्वयन की आधिकारिक तिथि की घोषणा भी कर दी है।
UP Contract Employee Salary Hike: यूपी में काम कर रहे लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है राज सरकार ने घोषणा की है कि अब आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले इस न्यूनतम मासिक वेतन के कार्य अनुमान की आधिकारिक तिथि की भी घोषणा कर दी है।
कब से मिलेगा 18000 रुपए वेतन?
जानकारी के लिए बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग और वित्त विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार बताया गया है कि यह नया वेतनमान 1 जुलाई 2025 से लागू किया जा सकता है यह लाभ राज्य के सभी विभागों, निगम, बोर्ड और कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को मिलेगा हालांकि बता दे इसको लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
कितने कर्मचारी को मिलेगा सीधा लाभ?
उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में विभिन्न विभागों के अंतर्गत 3.5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें अधिकतर क्लीनर, सुरक्षा गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, हेल्पर आदि जैसे कई पद शामिल है एक वरिष्ठ राज्य अधिकारी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी काफी लंबे समय से कम वेतन ले रहे हैं और वेतन बढ़ोतरी की मांग भी लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निर्णय लिया गया है कि उन्हें भी न्यूनतम वेतन के अंतर्गत 18000 रुपए प्रति महीना दिया जाए ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके तथा काम के प्रति समर्पण भी बढ़ जाए।
सरकार का समान कार्य समान वेतन देने की ओर एक कदम
जानकारी के लिए बता दे सरकार का यह निर्णय समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति को पोस्ट करता है संविदा पर नियुक्त इन कर्मचारियों को पहले ₹10000 से कम वेतन प्राप्त हो रहा था अब न्यूनतम 18000 रुपए वेतन मिलने से उनके जीवन में वित्तीय स्थिरता प्राप्त हो सकेगी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों के खातों में समय पर उनका पूरा वेतन भेजा जाए अगर किसी तरह की कोई भी कटौती या देरी होती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।